महाराष्ट्रात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात!!! सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा अध्यादेश नाकारला....

 

महाराष्ट्रात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात!!! सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा अध्यादेश नाकारला....



दिल्ली : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे.  आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोण्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.


ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. खंपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आधी अधिसूचित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आयोग स्थापन केल्याशिवाय आणि इम्पेरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय ओबीसींच्या 27 टक्के या कोट्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही अशी महत्वपूर्ण बाब खंडपीठाने नमूद केली आहे. त्यामुळे आता राज्याला इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा लागणार आहे. 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post