भारनियमनाचे संकट ? ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केला मोठा खुलासा....

 भारनियमनाचे संकट ? ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केला मोठा खुलासा....



कोळसा कमी झाल्याने भारनियमन करण्याची वेळ जवळ येऊन ठेपली आहे अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण तयार करीत असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा माझ्या कानावर आली आहे, असे झाले तर शेतकऱ्यांचे सर्वांचेच हाल होतील मात्र केंद्र सरकारची कार्यपद्धती वेगळीच आहे . सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यापूर्वी अशीच दबक्या आवाजात चर्चा होती म्हणून अशा चर्चेची ही आता भीती वाटत आहे, असे राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी शनिवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे .

प्राजक्त तनपुरे यांनी नगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात तालुक्यातील विजेच्या प्रश्नाबाबत आढावा बैठक घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली. त्यावेळी ते म्हणाले, ‘ वीज कंपनीचे खाजगीकरण झाले तर शेतकरी व अन्य ग्राहकांचे देखील प्रचंड हाल होतील. खाजगी कंपनीचे मालक कोणतीही सवलत न देता पठाणी पद्धतीने वसूल करतील. सध्या राज्याच्या अखत्यारीतील कंपनी असल्यामुळे दुष्काळ अतिवृष्टी आणि अन्य संकटांचा देखील विचार केला जातो मात्र खाजगीकरण झाल्यावर तसे होणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी वाईट दिवस येतीलसध्या वेळप्रसंगी महागडी वीज खरेदी करून सवलतीच्या दरात देखील उपलब्ध करून दिली जाते मात्र खासगीकरण झाले तर असे होणार नाही. राज्य सरकारने कोळशाची मागणी केली नाही हे केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांचे अत्यंत चुकीचे वक्तव्य असून त्यांनी अभ्यास करून बोलावे. ऑगस्ट महिन्यात आमचा अंदाज चुकला होता त्यावेळी पाऊस कमी झाला, त्यामुळे शेतीसह अन्य क्षेत्रात विजेचा वापर वाढला. त्याचा अंदाज न आल्याने साठवणुकीमधील जास्त कोळसा वापरला गेला. त्याच वेळी कोळसा खाणींमध्ये कामगारांचे आंदोलन सुरू असल्याने तिथूनच पुरवठा देखील कमी होत होता याचा परिणाम होऊन कोळसा साठा लवकर कमी झाला मात्र आता परिस्थिती सुधारलेली आहे .वेळ आली तर काही काळ कृषी पंपांवर भारनियमनाची वेळ येऊ शकते मात्र घरगुती ग्राहकांचे भारनियमन करावे लागणार नाही. काही दिवसापूर्वी जास्त मागणी असलेल्या काळात एक हजार मेगावॅट वीज कमी पडत होती त्यावेळी आपण 12 ते 17 रुपये युनिट दराने खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी केली. शेतकरी आणि ग्राहकांकडून वसूलीला मर्यादा येतात दुसरीकडे कोळशासाठी मात्र लगेच पैसे भरावे लागतात, अशी वस्तुस्थिती देखील त्यांनी मांडली आहे 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post