*महाराष्ट्रात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा*

 *महाराष्ट्रात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा*


भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यासाची मागणी



अहमदनगर महाराष्ट्र राज्यामध्ये सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा या मागणीचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यासाच्या वतीने गृह शाखेचे नायब तहसीलदार राजू दिवाण यांना देण्यात आले. यावेळी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, सुधीर भद्रे, सुनील टाक, अशोक डाके आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेल्या या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की १ जानेवारी २०१४ रोजी केंद्रात लोकपाल कायदा मंजूर झाला व मार्च २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने लोकपालाची नियुक्ती केली. केंद्रीय लोकपाल लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदीनुसार लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यात लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करावा अशी तरतूद आहे. ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल लोकायुक्त कायद्याचे आंदोलन सुरू झाले त्याच महाराष्ट्रात अद्यापही सक्षम लोकायुक्त कायदा झालेला नाही ही खेदाची बाब आहे. स्वातंत्रोत्तर थोडा कालावधी वगळता राज्यासह देशात मोठ्या प्रमाणावर शासकीय अधिकारी व लोकसेवकांचे अधिकारी विशेषतः मंत्री महोदयांचे भ्रष्टाचार उघडकीस आले आहेत आणि येत आहेत. मात्र या भ्रष्ट व्यक्तींना शिक्षा झाल्याचे क्वचितच आढळते. त्यामुळे सामान्य जनतेचा शासन आणि प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होतो व माननीय न्यायालया बाबत सुद्धा संभ्रम निर्माण होतो. सध्या राज्यात माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून नेमल्या गेलेल्या लोकायुक्ताला कायद्याने स्वायत्तता नसल्यामुळे सदर लोकायुक्त सक्षम नाही यामुळे राज्यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे व सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे. माननीय समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या कल्पनेतल्या लोकायुक्त कायद्यामध्ये भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा अधिकार राज्यातील जनतेला दिलेले असून कायद्याने लोकायुक्तांना स्वायत्तता दिली आहे. लोकायुक्तावर सरकारचे नियंत्रण नाही तर जनतेचे नियंत्रण राहणार आहे यासाठी सक्षम लोकायुक्त कायदा राज्यात होणे गरजेचे आहे.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post