गृहराज्यमंत्री असताना त्यांना पोलिस स्टेशनला मंजुरी आणता आली नाही... राष्ट्रवादीचा राम शिंदे यांच्यावर पलटवार... video

 

*विधानसभेच्या तोंडावर माजी मंत्री राम शिंदेंनी जनतेला पाणी पुरवठा योजनेचे गाजर दाखवले-मधुकर राळेभात*



जामखेड (नासीर पठाण) : राज्यात अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राबवले जात आहे . या योजने अंतर्गत जामखेड शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा प्रस्तात मागील शासनाच्या काळात प्रलंबित होता . वास्तविक मतदारसंघावे तत्कालीन लोकप्रतिनिधी पहिली पाच वर्षे आमदार आणि दुसर्‍या टर्ममध्ये पहिली दोन वर्षे सरकारमध्ये राज्यमंत्री आणि नंतरच्या काळात तीन वर्षे कॅबिनेट मंत्री होते . एवढी सता असताना त्यांनी हा प्रश्न कधीच मागाँ  लावायला हवा होता परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही . निवडणुका जवळ आल्या आणि लोकांना काय सांगणार? या भीतीने तत्कालीन आमदारांना खडबडून जाग आली आणि त्यांनी याईघाईत अर्थवट प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला . हा केवळ प्रस्ताव होता , त्याला कोणतीही मान्यता नव्हती आणि यात अनेक ञुटीही होत्या . त्यातून शहराचा जवळपास ४० % भाग वगळण्यात आला होता ज्यांना दहा वर्षांत काही करता आले नाही त्यानि विधानसभेच्या तोंडावर माजी मंत्री राम शिंदेंनी जनतेला पाणी पुरवठा योजनेचे गाजर दाखवले असे मधुकर रालेभात म्हणाले,आ रोहित पवार यांनी दोन वर्षांत करून दाखविले आहे त्यामुळे राम शिंदे यांना आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार नाही असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कजँत जामखेड विधानसभा अध्यक्ष .प्रा.मधुकर राळेभात व तालुका अध्यक्ष दत्तात्रेय वारे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे 

 यावेळी बोलताना दोघे म्हणाले की तत्कालीन मुख्यमंत्री त्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या वेळी जामखेड ला आले आणि आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे कागद हातात सोपवून मोकळे झाले . पण योजनेच्या के तत्वत : मान्यतेचा कागद सभेत फडकवून भागत नसतं , हे ' अभ्यासु मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना कळत नाही असं नाही . पण त्यांना हे काम अवघड वाटत होतं , म्हणून तत्वत : मान्यतेवा चुनावी जुमला करण्याचा प्रयोग त्यांनी केला . पण तो पूर्णपणे फसला . एखादी योजना पूर्ण करायची असेल तर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण , तांत्रिक मान्यता , प्रशासकीय मान्यता , निधीचे नियोजन आणि अंतर टेंडर काढणं , टी कामं करावी लागतात , मंत्री , अधिकारी यांची भेट घेऊन  सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो . यासाठी तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी काय प्रयत्न केले . कुठे पाठपुरावा केला हे त्यांनी सांगावं , वास्तविक मंत्री पदावर असताना या पदावा वापर करून त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळातच ही योजना पूर्ण करणं अपेक्षित होतं . पण तसं काही झालं नाही . निवडणुकीच्या तोंडावर तत्वत : मान्यतेचा कागद फडकवला . पण ही त्यांची नेहमीचीच सवय समजू जामखेडचे हुशार नागरीक त्यांना बळी पडले नाही . निवडणुक प्रचाराच्या वेळीही त्यांनी असेच न केलेल्या कामाचे भले मोठे पलेक्स गावा - गावात लावले होते . ते पाहिल्यानंतर लोकांना कळतं की यांनी किती कामे केली . म्हणून ती कामे कुठे आहेत याचा शोय जेव्हा लोकांनी घ्यायला सुरवात केली तेव्हा असं लक्षात आलं की ही प्रत्यक्षातील नाही तर हवेतली कामे आहेत आणि यामुळे त्यांच्या कामाचं पितळ उघडं पडलं . आजही ते न केलेल्या कामाच  श्रेय येण्याचा केविलवाणा प्रयाज करत आहेत . त्यांच्यासारखा आमदार रोहित पवार यांना हवेतली कामं करायची नाहीत . त्यांना लोकांना डोळ्यांना प्रत्यक्ष दिसतील अशी आणि त्याचा उपयोग लोकांना होईल अशी कामे करायचीत , म्हणून तर आमदार झाल्याबरोबर 16 डिसेंबर 2019 ला त्यांनी नगरविकामंत्री एकनाथ शिंदे आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन या योजनेचा पाठपुरावा सुरू केला हे करत असताना पूर्वीच्या प्रस्तावातून शहराचा जवळपास 40 % भाग वगळण्यात आल्याच  लक्षात आलं . असं असेल तर या योजनेला काही अर्थ नव्हता.ठा 40 टक्के भाग का वगळला , याचं उतर त्यांनी आधी द्यावं . रोहित पवार आमदार झाल्यानंतर लगेचच कोरोनाचा काळ सुरु झाला . जवळपास एक वर्ष कोरोनातय गेल . तरीही ही योजना लवकर मार्गी लागावी आणि जामखेडच्या सगळया नागरिकांना पुरेसं पाणी मिळावं म्हणून आमदार रोहित  पवार यांचा पाठपुरावा सुरू होता . नाशिकच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या सरकारी यंत्रणेमार्फत या योजनेय फेरसर्वेक्षण केलं . ते करत असताना लोकांना विश्वासात घेतले आपला किंवा विरोधक असा कोणताही भेदभाव न करता वगळलेल्या 40 % भागासह संपूर्ण जामखेड शहराला पूर्ण दाबाने पाणी कसं मिळेल , अशा प्रकारचा सर्वसमावेशक आराइ तयार केला आणि 5/2/2020 रोजी राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीची मंजुरी घेतली आणि 20 मार्च 2020 ला 106 कोटी  रुपयांचा प्रशासकीय मान्यता दिली . परंतु कोरोनाच्या काळात स्टीलसह सर्वच साहित्याच्या दरात वाढ झाली.त्यामुळे एवढ्या रकमेत  ही योजना पूर्ण होणे शक्य नव्हते , म्हणून सीएसआरख्या वाढीव दराप्रमाणे  सुधारीत तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळवली आणि गेल्याच महिन्यात या योजनेसाठी 138.84 कोटी मंजूर  करुन आणते  यामुळे  तीन मजल्यावर  पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे . आधीच्या प्रस्तावानुसार काम झाले असतं तर चाळीस टक्के लोक पाण्यापासून वंचित राहिले

       माजी लोकप्रतिनिधीनी केवळ राजकीय टीका टिपणी करू नये . आता लोकांचाच त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही . स्वतः गृहराज्यमंत्री असतानाही यांना खर्डा आणि मिरजगाव या दोन पोलीस स्टेशनची निर्मिती करता आली नाही . पोलीस कर्मचारी पडक्या घरात राहत असतानाही साधी पोलीस वसाहतीलाही  यांना मान्यता आणता आली नाही . पंचवीसवर्षापासून कर्जतच्या एसटी डेपोचा  प्रश्न मार्गी लावता आला नाही . जो प्रश्न आमदार रोहित  पवार यांनी दिड वर्षात मार्गी लावला आणि याचं कामंही  सुरू झालं अशी इतरही अनेक काम आहेत . 

एक आमदार काय करू शकतो , याची झलक  रोहित पवार यांनी त्यांच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळातच दाखवून दिली म्हणून सैरभर झालेल्या राम शिंदे यांना टीका करण्याचा आणि श्रेय येण्याचा केविलवाणा कार्यक्रम सुरू केला पण आमदारकी , मंत्रीपद असताना जे दहा वर्षात जामखेड ची पाणी योजना पूर्ण करू शकले नाही त्यांना टीका करण्याचा नैतिक अधिकार नाही . असे पञकार परिषदेत सांगितले

यावेळी पंचायत समितीच्या सभापती राजश्री मोरे युवक तालुकाध्यक्ष शरद शिंदे शहराध्यक्ष राजेंद्र गोरे उमर कुरेशी अमित जाधव दिगंबर चव्हाण पवन राळेभात उपस्थित होते

यावेळी प्रस्तावित अमित जाधव व आभार राजेंद्र पवार यांनी मानले .

Video





प्रतिनिधी नासिर पठाण सह

कॅमेरामन अशोक वीर 



0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post