ॲट्रोसिटी अंतर्गत अत्याचार झालेल्या पिडीतांचे तात्काळ पुनर्वसन झाले पाहिजे

 तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र वाटप व लसीकरणांकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे - विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे


समाजकल्याण विभागाच्या विविध समित्यांचा दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा



नाशिक - “ तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. त्यांना ओळखपत्र वाटप, लसीकरण व वैयक्तीक विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी या उपक्रमांकडे प्रशासनाने प्राधान्याने लक्ष द्यावे.” अशा सूचना नाशिक महसूल विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आज येथे दिल्या.


विभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती, विभागीय तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण व कल्याण मंडळ आणि गाव-वस्त्या-रस्ते यांची जातीवाचक नांवे बदलणे या तिन्ही समितीचे ‘अध्यक्ष’ म्हणून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दूरदृष्य प्रणाली (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) च्या माध्यमातून शुक्रवार, दि. 8 ऑगस्ट 2021 रोजी आढावा घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्तालयातील उपायुक्त डॉ.प्रविणकुमार देवरे, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नाशिक भगवान वीर, पोलीस उपअधीक्षक शैलेश जाधव आदी अधिकारी नाशिकरोड येथील विभागीय महसूल आयुक्तालयातून सहभागी झाले होते. नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, धुळे येथून जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, पोलीस अधीक्षक चिन्मय पंडीत, नंदुरबार येथून जिल्हाधिकारी श्रीमती मनिषा खत्री, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत, जळगांव येथून अपर जिल्हाधिकारी प्रविण महाजन, अहमदनगर येथून जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले आदी अधिकारी तसेच समाज कल्याण नाशिक विभागाचे सर्व सहाय्यक आयुक्त या बैठकीस सहभागी झाले होते.


यावेळी श्री.गमे म्हणाले, ॲट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत जातप्रमाणपत्रा अभावी अनेक गुन्ह्यांचा निपटारा झालेला नाही. अर्थसहाय्यापासून अनेक पिडीत वंचित आहेत. कागदपत्राअभावी गुन्हे निपटारा व अर्थसहाय्य प्रलंबित राहू नये. यासाठी समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी महसूल विभागाचे सहकार्य घेऊन पिडीतांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.


ॲट्रोसिटी अंतर्गत अत्याचार झालेल्या पिडीतांचे तात्काळ पुनर्वसन झाले पाहिजे. यासाठी त्यांना तात्काळ आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही प्रशासनाने करावी. अशा सूचना ही गमे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या. अर्थसहाय्यासाठी लागणारा निधी, उच्च न्यायालयात स्थगिती असलेले गुन्हे, पोलीस तपासावरील गुन्हे, न्यायालयात प्रलंबित गुन्हे व कागदपत्राअभावी प्रलंबित गुन्ह्यांचा आकडेवारीसह मा.विभागीय आयुक्तांनी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांचा आढावा यावेळी घेतला.


तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने विभागीय स्तरावर व जिल्हा स्तरावर तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण व कल्याण मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक जिल्हयात हे मंडळे स्थापन झाली आहेत. जिल्ह्यात असलेल्या तृतीयपंथीय लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. त्यांना ओळखपत्र व कोवीड आजारासाठी लसीकरण करण्याची कार्यवाही प्राधान्याने करण्यात यावी. तसेच विभागातील अनेक  गावे, वस्त्या व रस्ते यांची  जातीवाचक नांवे आहेत. शासन निर्णय दिनांक 11 डिसेंबर 2020 व 6 मे 2021 नुसार तात्काळ सदर गावे, वस्त्या व रस्ते यांची जातीवाचक नावे बदलण्याची कार्यवाही करावी. अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी उपस्थितीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post