पूर आला किंवा दुष्काळ पडल्यास गावाला कर माफी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शेती व जमीन महसूलविषयी धोरण

 


छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शेती व जमीन महसूलविषयी धोरण

भारत हा शेती प्रधान देश असून राज्याचे विविध प्रकारचे उत्पन्न हे मुख्यत: जमिनीपासून मिळत असे. येथील बहुसंख्य प्रजा शेतीवरच अवलंबून होती.  सतराव्या शतकातील राजकीय स्थित्यंतराचा शेतकऱ्यांचा जीवनावर परिणाम झालेला दिसून येतो. सततचे युद्धाचे प्रसंग, पावसाची अनिश्चितता, आर्थिक सहाय्याचा अभाव, जुलमी राजवट इत्यादीमुळे शेतकऱ्याला त्याच्या व्यवसायात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असे.

शिवपूर्वकाळात शासनसंस्था आणि तिचे अधिकारी शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या उत्पन्नाच्या 50 टक्क्‌यांपेक्षा जास्त सारा वसूल करत याची छत्रपतींना जाणीव होती. शेतकऱ्यांची जबर पिळवणूक होत असे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेतसारा धोरण आखतांना प्रजाजनांना दिलासा देणारा दृष्टीकोन अवलंबिला होता. गतकाळाचा वारसा म्हणून चालत आलेली कर आकारणीतील सर्व प्रकारची अनिश्चितता तसेच अन्याय व जुलूम जबरदस्तीने लादले गेलेले कर रद्द करुन त्याचे प्रेम व सहकार्य मिळवावे व राज्याचे धान्योत्पादन वाढवावे ही त्यांची इच्छा होती.

शिवाजी महाराजांनी जमीन व्यवस्था लावून देण्याच्या बाबतीत गजाने किंवा काठीने जमीन मोजण्याची मलिक अंबरी पद्धत राबवली तसेच बिघ्यांच्या परिणामात जमीन मोजणी करुन उत्पन्न निश्चित करण्यास सुरुवात केली. पुण्यासभोवतालच्या प्रदेशात धरणे बांधली, कालव्याने जमिनींना पाटाच्या पाण्याचा पुरवठा केला आणि या माध्यमातून गरीब शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची खाजरजमा करून दिली.

बहुसंख्य प्रजा शेतीवरच अवलंबून असल्याने शेतीची सुधारण हे महाराजांच्या राज्य कारभारातील एक महत्त्वाचे सूत्र राहिले. अनेक वर्षाच्या लष्करी धामधुमीमुळे अनेक खेडी ओस पडली होती.  महाराजांनी त्या गावांच्या पाटील, कुलकर्णीसारख्या वतनदारांना बोलावून परागंदा झालेल्या रयतेस आपल्या गावी आणून लावणी-संचणी करुन गावे आबादान करण्याचे प्रयत्न केले.

सन 1676 मध्ये प्रभानवल्लीचा सुभेदार रामजी अनंत यास लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, ‘रयतेकडून भाजीच्या देठाचीही अपेक्षा न करता रास्त आणि बिनचुक वर्तन केले पाहिजेत’. हे पत्र राज्याभिषेकानंतरचे आहे. हे पत्र इतके मोलाचे आहे की त्यातील विचारधन आजही शेतीचा विकास करण्याच्या कामी उपयुक्त ठरावे.

सारा वसूल करतांना रयतेवर अधिक भार पडणार नाही, जुलूम जबरदस्ती होणार नाही याची काळजी घ्यावी. शेतीच्या उत्पन्नात रयतेचा वाटा रयतेला मिळेल आणि सरकारचा वाटा सरकारला मिळेल असेच वर्तन करावे. रयतेवर काडीचाही जुलूम केला अथवा गैरवर्तन केले तर राजे तुमच्यावर नाराज होतील  हे पक्के समजावे, असेही पत्रात म्हटले आहे.


आण्णाजी दत्ता एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरुन व्यक्तीश: शेतकऱ्यांना व कुळांना प्रत्यक्ष गावात जाऊन भेटत. त्याच्या अडचणी समजून घेत याविषयीची संदर्भसाधने (कागदपत्रे) उपलब्ध आहेत.  त्यावरुन खात्री होते की, सदर प्रश्नाकडे पाहण्याचा शिवाजी महाराजांचा दृष्टीकोन केवळ लोकशाही वादीच नव्हे तर योग्य न्याय आणि तत्वाधिष्ठीत होता हे दिसते.  सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याचे नसून उलट त्यांच्याकडून फक्त न्याय कर भरण्याची अपेक्षा केली जात होती हे यावरुन स्पष्टपणे दिसून येते.

पडीक जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी महाराजांनी शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्याबाबत मोठ्या सवलती देऊ केल्या. तुमच्या जमिनीवर 4 वर्षापासून ते 12 वर्षापर्यंत अंशत: करवसुली होईल असे त्यांना आश्वासन दिले. सरकारने लोकांच्या ठिकाणी विश्वास निर्माण करुन अधिकाधिक पड जमिनी लागवडीखाली आणून राज्याचे उत्पन्न वाढविले.

एखाद्या गावात पूर आला असेल, किंवा लागोपाठ दोन वर्षे अवर्षणाची स्थिती असेल किंवा गावाचा प्रदेश शत्रुसैन्याने उद्ध्वस्त केला असेल तर सरकार उदारपणे गावकऱ्यांना जमिनीवरील व इतर करात सुट देई.  गरीब शेतकऱ्यांना बैलजोड्या, नांगर यासारखी अवजारे व पेरणीसाठी बि-बियाणे पुरवून मदत करण्यात यावी असा शिवाजी महाराजांचा हूकूम होता.

बी-बियाणांचा पैदास खास करुन सरकारी जमिनीत होत असे. ‘बोजहुडी’ या नावाने त्यांना गावकऱ्यांना पुरवठा करीत.  महाराजांनी इनाम जमिनी देखील पडीक राहू दिल्या नाहीत.  अशा जमिनी त्यांनी काढून घेतल्या (इतिहासाचार्य राजवाडे खंड 15 मध्ये माहिती मिळते) धार्मिक संस्थांनी नापीक किंवा पडजमिनी लागवडीखाली आणून धान्योत्पादन वाढवावे या उद्देशाने त्यांनी अशा जमिनी त्यांना इनाम म्हणून दिल्या.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी काही गावात जादा करवसुली केली तेव्हा महाराजांनी ताबडतोब ती परत करण्याचा हुकूम सोडला आणि तिचा काही भाग पुढील वर्षाच्या वसुलीशी जूळून घेतला. (शिवकालीन कागदपत्रात सुपे व जुन्नर परगण्यातील 61 गावांची यादी देण्यात आली आहे)

शिवकालीन जमिनी विषयी सुधारणा

  • स्वराज्यातील सर्व जमिनीचे अचूक मोजमापन केले.
  • नापीक व पडजमिनी लागवडीखाली आणल्या.
  • जमिनीची पाहणी करुन शेतीचे उत्पन्न निश्चित केले.
  • कोणत्याही आपत्तीपासून पिकांच्या शेतकऱ्यांच्या व गांवकऱ्यांच्या रक्षणाची व्यवस्था केली.

सतराव्या शतकात शेतकऱ्यांला कोणकोणते कर व पट्टया द्याव्या लागत होत्या याची कल्पना आल्यास छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या जमीन-महसूलीविषयीच्या धोरणाचे व सुधारणांचे मोल यथार्थपणे आपल्याला कळून येईल.  यापूर्वीच्या शासनाच्या काळात शेतकऱ्यांना तेलपट्टी, तूटपट्टी, जंगमपट्टी या सारखे सुमारे 50 पट्टया व कर भरावे लागत.  या करांपैकी बहुतेक कर महाराजांनी रद्द करुन एकूण 40 टक्के कर वसूल केला.

शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेल्या जमीन महसूल पद्धतीत राज्याचे व  शेतकऱ्यांचे हितसंबंध वेगळे मानले गेले नाहीत हे त्यांच्या धोरणाचे विशेष होते.  जार्व्हिसच्या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या शेतीविषयक आणि जमीन महसूलाबंधीच्या धोरणाने शेतकऱ्यांवर व कुळांवर विस्मयकारक परिणाम घडून आला. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यातील जमिनीचा सर्व पृष्ठभाग, जमिनीचा प्रत्येक तुकडा व डोंगराळ भाग लागवडीखाली आणून तेथे पोषक व उपयोगी झाडाझुडपांची जोपासना केली.

शिवाजी महाराजांचे राज्य जनतेच्या सहकार्यामुळे विकास पावले ही विचारार्ह गोष्ट आहे. महाराजांच्या जमिनीची व महसूलीची काळजीपूर्वक पाहणी करुन जार्व्हिस याने असे अनुमान काढले की गोंधळ, लढाया आणि द्रोह करण्याच्या सार्वत्रिक वृत्तीचा हा काळ असून देखील महसूल व्यवस्था आणि जनता यांची स्थिती सुधारली.  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या कार्यामुळेच जनतेने ‘रयतेचा राजा’ (शेतकऱ्यांचा राजा) ही त्यांना मानाची सर्वोच्च पदवी दिली.

 – डॉ.सर्जेराव भामरे,

मुख्य सचिव, राजवाडे संशोधन मंडळ, धुळे



0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post