सरकारने आरोग्यविम्यावरील कर माफ करावा- मा.योगिराज धामणे प्रदेशाध्यक्ष जनआरोग्य फाऊंडेशन.

सरकारने आरोग्यविम्यावरील कर माफ करावा- मा.योगिराज धामणे प्रदेशाध्यक्ष जनआरोग्य फाऊंडेशन.



   बदलती जिवनशैली त्याचप्रमाणे रासायनिक खते , किटकनाशकांचा अमर्याद वापर , संप्रेरके(स्टेरॉइड्स) आणि प्रतिजैविके (एंटीबायोटीक्स) यासर्वाचे अतिउच्च डोस यांमुळे मानवी शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होत चालली आहे. सोबतच कोरोनासारख्या नवीन भिषण साथीमुळे समाजाचे आरोग्यमान खालवले आहे.

      अश्या साथीच्या आजारांना अमर्याद लोकसंख्या बळी पडली आहे. अपुऱ्या सरकारी आरोग्य सुविधांमुळे समाजाची मोठी आर्थिक , सामाजिक ,कौटुंबिक हानी झाली आहे. अलिकडील काळात अनेक उच्चभू कुटुंबातील सदस्यांना कोरोना उपचारासाठी जमीन- जुमला , सोने -नाणे विकून कोरोनावरील उपचार करावे लागलेले आहेत.सर्वसामान्य कुटुंबातील काही व्यक्तींना पैश्यां आभावी उपचार न मिळाल्याने जीव गमवावा लागला आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येंपुढे शासकीय योजना कुचकामी ठरल्या आहेत. 
       शासनाने कोरोनासारख्या भिषण आजारावर समाजातील सर्व स्तरातील रुग्णांना योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांची घोषणा केली त्याचबरोबरीने खाजगी रुग्णालयांवरील उपचार शुल्कावर निर्बंध ठेवण्यासाठी उपचार शुल्क ठरवून दिले, डिपॉझिट रक्कमेशिवाय उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयांनी डिपॉझिट नसलेल्या रुग्णांना दाखल करून घेतले नाही तर रुग्णालयांवर गुन्हा दाखल करुन परवाना रद्द करण्याची समाजहिताची घोषणा केली. परंतू जागतिक महामारीकाळातही सरकारच्या या घोषणा बाकी निवडणूक अजेंड्यावरील इतर घोषणांप्रमाणेच दाखवण्यापुरत्याच मर्यादित असल्याचे अनेक कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईकांनी अनुभवले. इतर वेळी मराठी भाषेसाठी अग्रही असणाऱ्या शासनाचे जी. आर. हे सर्वसामान्य नागरीकांनी कळणारच नाहीत अश्या इंग्रजी भाषेतून निघाले. विषेश म्हणजे एकाही राजकीय नेत्याने मराठीतून माहिती देत ते सर्वसामान्य नागरीकांपर्यंतर पोहचविण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. सरकारच्या खाजगी रुग्णालयांबाबतच्या उदासीन धोरणामुळेच आडमाप बिल घेणाऱ्या , शासकीय योजना नाआकारणार्या रुग्णालयांवर ठोस कारवाई झाली नाही आणि कारवाई झालीच असेल तरी तशी माहिती प्रकर्षाने जनतेसमोर आली नाही.
           भारतीय संविधानाने दिलेल्या मुलभूत आधिकारांपैकी एक इथल्या नागरिकांना उत्तम मोफत आरोग्य सेवा मिळवण्याच्या आधिकाराचा भंग येथील व्यवस्थेने केला. अश्या सरकारला आरोग्य विम्यावर कर आकारण्याचा कोणताही आधिकार नाही.* त्यामुळे सरकारने आरोग्यविम्यावर कर आकारण्याऐवजी इथल्या कुटूंबाचा खाजगी कंपण्यांकडे आरोग्यविमा काढून द्यावा.
       सर्वसामान्य नागरीकांनी देखील मोफत उपचारांसाठी शासकीय योजनांच्या भरवशावर न राहता भविष्यातील मोफत उपचारासाठी आरोग्यविमा घ्यावा. आजच्या या धकाधकीच्या जीवनात महागड्या औषधोपचारामुळे कर्जबाजारी होण्यापेक्षा आरोग्यविम्याचा पर्याय निवडावा.

आरोग्यासाठी ही काळाची गरज आहे.
कोरोना विषाणू प्रादुर्भावातून शिकत शासनानेही शासकीय आरोग्यव्यवस्था प्राधान्यक्रमाने सुधारायला हव्यात.



                                       मा. योगिराज धामणे (प्रदेशाध्यक्ष, जनआरोग्य फाऊंडेशन.७३५०६३३६७५.)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post