आता 'या' निवडणून आलेल्या उमेदवारांनाही जमाखर्चाचे बंधन

 बिनविरोध निवडलेल्या उमेदवारांनाही जमाखर्चाचे बंधन

निवडणूक आयोगाला सादर करावा ताळेबंद- हायकोर्ट



उमेदवारीचा बडेजाव करण्याचा सध्याचा ट्रेंड

औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदविले निरीक्षण

 

औरंगाबाद :


एका महत्वपूर्ण खटल्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही निवडणुकीचा

 जमाखर्च सादर करणे बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला. उमेदवारी मिळाली की, उमेदवाराला आकाश ठेंगणे होते याकडे लक्ष वेधत, औरंगाबाद खंडपीठाने उमेदवारी मिळाल्याचा बडेजाव करण्याचा सध्याचा ट्रेंड प्रचलित झाल्याचे निरीक्षण नोंदविले. विरोधक नसल्याने अथवा  निवडणूक बिनविरोध झाल्याने, खर्च सादर करण्यास सूट देता येणार नाही असे स्पष्ट करत  खर्चाचा ताळेबंद सादर करणे गरजेचे असल्याचे न्या. संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. सुनील पी. देशमुख यांच्या खंडपीठाने सांगितले. 

रोहिणी लवांडे आणि इतर सहा जणांनी नाशिकच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या निकालाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. अॅड. जीवन जे. पाटील यांनी त्यांची बाजू मांडली. उमेदवारांनी पैशांचा दुरुपयोग करु नये यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत  अधिनियमातही तरतूद आहे.  निवडणुकीत, एखाद्या बिनविरोध उमेदवाराने खर्च सादर केला नाही तर त्याला अपात्र ठरविण्याची कोणतीही विहित पद्धत निवडणूक आयोग वापरत नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 


नियमांमुळे निवडणुकीतील बाजारीकरणाला चाप

निवडणूक विविध टप्प्यात होते. उमेदवारी अर्ज खरेदीपासून त्याची सुरुवात होते. उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी होणे आणि उमेदवारी वैध ठरणे यामध्ये मोठा कालावधी जातो. मात्र उमेदवारी अर्ज भरण्यापासूनच

 बडेजावपणा सुरु होतो. बँडपथक तैनात असते, रोड शो केले जातात.उमेदवारांचे कटआऊट उभे ठाकतात. जाहिराती केल्या जातात, उमेदवारी जाहीर झाल्याचा आनंदोत्सव साजरा केला जातो. निवडणूक प्रक्रियेतून अर्ज बाद होऊ नये यासाठी वेळप्रसंगी दोन-तीन उमेदवारी अर्ज दाखल केले जातात. यासर्व प्रक्रियेत मोठा खर्च होतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.  पैसा, सत्ता आणि प्रभाव टाकणे, या प्रवृत्तींमुळे स्वतःची एक खासा प्रतिमा तयार करता येत असल्याचे मत मांडत, न्यायालयाने, अधिनियम हे निवडणुकीतील उमेदवाराच्या बाजारीकरणाला चाप लावत असल्याचे स्पष्ट केले.  राज्य निवडणुूक आयोगातर्फे अॅड. अजित कडेठाणकर यांनी तर अॅड. एस. के. तांबे यांनी सरकारतर्फे काम पाहिले

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post