'आत्मनिर्भर' देशात आपल्याच राज्यांना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढावं लागतंय : आ.रोहित पवार


'आत्मनिर्भर' देशात आपल्याच राज्यांना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढावं लागतंय

आ.रोहित पवार यांचा केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर मुद्देसूद निशाणा



 नगर : आ.रोहित पवार यांनी लसीकरणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या फसलेल्या धोरणावर टीका केली आहे. आपल्या आत्मनिर्भर देशात आपल्याच राज्यांना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढावं लागतंय. देशभरात अनेक ठिकाणी लसीअभावी लसीकरण केंद्रे बंद ठेवावी लागत आहेत. लसीकरणाचा अपेक्षित वेग आपण का गाठू शकत नाही? याचा सर्वाथाने विचार करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी फेसबुक पोस्ट द्वारे व्यक्त केलं आहे. लसीकरण वेगाने करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण व खाजगी कंपन्यांना लस निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

आ.पवार यांनी फेसबुक पोस्ट द्वारे मांडलेले मुद्दे

फार्मा तसेच लस उत्पादनांत आघाडीचा देश म्हणून आपली ओळख आहे. जगभरात अनेक रोगांसाठी सुरु असलेल्या सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या लसींपैकी ६० % लसी आपल्या फार्मा कंपन्या पुरवतात. फार्मा उत्पादनातील क्षमता, कौशल्य, अनुभव याबाबतीत आपण कुठेही कमी नाही, असे असताना कोरोना लसनिर्मिती संदर्भात आपण खूप मागे पडलो. अद्यापपर्यंत आपण केवळ ४ कोटी नागरिकांचे संपूर्ण लसीकरण पूर्ण करू शकलो, आपल्या आत्मनिर्भर देशात आपल्याच राज्यांना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढावं लागतंय. देशभरात अनेक ठिकाणी लसीअभावी लसीकरण केंद्रे बंद ठेवावी लागत आहेत. लसीकरणाचा अपेक्षित वेग आपण का गाठू शकत नाही? याचा सर्वाथाने विचार करण्याची गरज आहे. 


आपल्याकडे आरोग्य हा विषय जरी राज्यांकडे असला तरी राज्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य करण्याची जबाबदारी केंद्राकडे असते. जगभरात लस निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरु झाले असता आपल्या देशातही 'आयसीएमआर'च्या नेतृत्वात लस निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरु झाले. लस निर्मितीतील तांत्रिक बाजू समजून न घेता, १५ ऑगस्ट २०२० पर्यंत लस निर्मिती करण्याचा अट्टहास धरण्यात आला. संशोधनासाठी संस्थाना आर्थिक मदत देण्यासाठी नोव्हेंबर उजाडला तेव्हा  कुठे आत्मनिर्भर ३.० अंतर्गत लस संशोधनासाठी ९०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. सप्टेबर महिन्यापासून 'आयसीएमआर'च्या सहकार्याने 'भारत बायोटेक'कडून सुरु असलेल्या लसींच्या चाचण्यांना जानेवारी महिन्याच्या सुरवातीला यश आले आणि 'भारत बायोटेक'च्या लसीला मान्यता देण्यात आली. 'सिरम'ने तर ऑक्सफर्डच्या सहकार्याने संशोधन करून लसीचं तंत्रज्ञान प्राप्त केलं.


भारतात जानेवारी अखेरीस पहिल्या टप्प्याच्या लसीकरणास सुरवात झाली, परंतु त्यावेळेस देशात कोरोना रुग्णांची संख्या घटायला लागली होती. नेमक्या याच वेळेस देशातील काही राज्यांच्या निवडणुकाही जाहीर झाल्या. कोरोनाविरुद्धचा लढा आपण जिंकला असल्याचे जाहीर देखील करण्यात आले. कदाचित प्राथमिकता पूर्णता बदलल्याने केंद्राचे लसीकरणाकडे दुर्लक्ष झाले असावे. 


लसीकरण धोरण आखताना केंद्राकडून दुरदृष्टी आणि समन्वय याची अपेक्षा होती, परंतु दुर्दैवाने या अपेक्षेचा भ्रम निरास होताना दिसला. देशाला आवश्यक लसी, देशाची निर्मिती क्षमता, लसीकरणाचा कालावधी, लस आयातीची आवश्यकता, देशांतर्गत लस निर्मितीचा वेग वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतर प्रक्रिया यासारख्या अनेक महत्वपूर्ण बाबीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाल्याचं पाहायला मिळालं. लसींच्या पुरवठ्याअभावी जेव्हा लसीकरण केंद्र बंद पडायला लागली, सर्वत्र टीका होऊ लागली तेव्हा कुठे केंद्र सरकार खडबडून जागे झालं. भारत बायोटेक, सिरम ला अर्थसाहाय देण्यात आलं. तीन सरकारी कंपन्यांना लसनिर्मितीसाठी परवानगी देण्यात आली, परंतु या गोष्टी उजडायला एप्रिल पर्यंत वाट बघावी लागली, तोपर्यंत देशाला दुसऱ्या लाटेने व्यापलं परिणामी एवढा ताण सहन न झाल्याने देशाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली.


सरकारने त्याच चुका पुन्हा करू नयेत यासाठी काळजी घेणे गरजेचे असते. केंद्र सरकारने तीन कंपन्यांना लस निर्मितीसाठी परवागी दिली, परंतु आपल्या देशात अजूनही अनेक सरकारी कंपन्या आहेत त्यांना लसनिर्मितीसाठी वापरता येऊ शकते. तमिळनाडू मधील केंद्र सरकारच्या मालकीची Integrated Vaccine Complex (आयव्हीसी) ही संस्था अद्यापही पडून आहे. देशाच्या लसीकरणाची गरज भागवली जावी या दूरदृष्टीने २०१२ मध्ये तत्कालीन सरकारने आयव्हीसी स्थापण्याचा निर्णय घेतला. २०१६ मध्ये आयव्हीसी चे काम देखील पूर्ण झाले, परंतु अद्याप कुठलीही लसनिर्मिती झाली नाही. खाजगी कंपनीकडून आयव्हीसी मध्ये लसनिर्मिती व्हावी यासाठी आयव्हीसी प्रयत्न करत असून अजूनही यश मात्र आलेले नाही. 


शंभर एकर जागेवर पसरलेल्या आयव्हीसी मध्ये सहा प्रॉडक्शन लाईन असून महिन्याला ५ कोटी डोस निर्मिती क्षमता आहे. सध्या सर्व प्रॉडक्शन लाईन कार्यान्वित नसल्याने तसेच भांडवली अडचणी असल्याने खाजगी कंपन्या गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन प्रयत्न केल्यास आयव्हीसी मध्ये लसनिर्मिती सुरु होऊ शकते. यासाठी Production-linked incentive scheme (PLI) च्या माध्यमातून खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देता येऊ शकते याचाही केंद्राने विचार करायला हवा.


आज आयव्हीसी च्या लसनिर्मिती क्षमतेच्या केवळ निम्म्या क्षमतेने जरी लसनिर्मिती कार्यान्वित करू शकलो तरी महिन्याला दोन कोटी हून अधिक लसनिर्मिती होईल. आपल्याकडे क्षमता, कौशल्य, अनुभव असताना देखील आयव्हीसी सारखी संस्था या संकटकाळात बंद ठेवणे म्हणजे 'काखेत कळसा अन गावाला वळसा' असा प्रकार सुरुय आणि हे निश्चितच देशहिताचं नाही. देशाची लसीकरणाची गरज आणि लसनिर्मिती क्षमता बघता अजूनही खूप मोठा टप्पा गाठायचा आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर तंत्रज्ञान हस्तांतर करणे, आर्थिक सहाय्य देणे याबाबतीत गांभीर्याने लक्ष  घालणे गरजेचे आहे.


वास्तव स्वीकारावेच लागते, जोपर्यंत वास्तव स्वीकारले जात नाही तोपर्यंत समस्येचा उपाय सापडत नाही. आज महाराष्ट्रात कोरोना अद्यापही संपला नसला तरी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून महाराष्ट्र बाहेर पडत असून कुठेतरी सावरताना दिसत आहे, यामागचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राने स्वीकारलेले वास्तव आणि दाखवलेली पारदर्शकता. जगाच्या लसीकरणाची गरज भागवणारा आपला देश कोरोना लसीकरणात स्वतःच्या नागरिकांची देखील गरज भागवू शकत नसेल तर देशाच्या धोरणकर्त्यांनी, राज्यकर्त्यांनी आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी चिंतन करायला हवे. जेव्हा राष्ट्रावर आपत्ती येते तेव्हा राजकारण बाजूला ठेवून सर्वाना सोबत घेऊन चालावे लागते. राष्ट्रीय आपत्तीचा सामना करून देशाच्या नागरिकांचे रक्षण करणे हे निवडणुकांचा प्रचार करणे किंवा एखादे सरकार पाडणे याइतके सोपे नसते. देशाची प्राथमिकता आणि धोरणे याबाबत योग्यवेळी योग्य चर्चा होणे गरजेचे आहे आणि होईल ही अपेक्षा आहे .

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post