प्रशासनाने अधिक संवेदनशील होऊन आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी - माजी महापौर अभिषेक कळमकर

 प्रशासनाने अधिक संवेदनशील होऊन आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी


अन्यथा थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करावी लागेल- माजी महापौर अभिषेक कळमकर 



नगर-नगर शहरासह जिल्ह्यात करोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस अतिशय गंभीर होत चालली आहे. रूग्णसंख्या व‌ बेडसची उपलब्धता यात मोठी तफावत असून कोविड टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यावर रुग्णाला उपचारासाठी बेड मिळवताना नातेवाईकांना वणवण करावी लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाने बेडसची संख्या वाढवली असली असं सांगण्यात येत असले तरी आजही ऑक्सिजन बेडची मोठी कमतरता आहे. मागीलवर्षी अशीच रूग्णसंख्या वेगाने वाढत असताना तत्कालीन प्रशासनाने आयसोलेशन बेडला ऑक्सिजनची व्यवस्था केली होती. आता अशाच ऑक्सिजन बेडची मागणी जास्त असून आयसोलेशन बेडसाठी तशी व्यवस्था केली पाहिजे, अशी मागणी माजी महापौर अभिषेक कळमकर यांनी केली आहे.  याबाबत जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, बेडस उपलब्धतेबाबत प्रशासनाने कंट्रोल रूम तयार केली आहे. परंतु याठिकाणीही संपूर्ण जिल्ह्याची माहिती अपडेट होण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे तालुकास्तरीय कंट्रोल रूम तयार केल्यास रूग्णांना त्याची वेळेवर माहिती मिळू शकते. सध्या माहिती पूर्ण मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील रूग्णांना थेट नगर शहरात आणले जाते. इथे बेड वेळेत न मिळाल्याने काहींचे उपचाराआधीच दुर्दैवी मृत्यू झाले आहेत. रेमडीसीवीर इंजेक्शन उपलब्धतेबाबतही तालुकास्तरीय व्यवस्था केली पाहिजे.

नगर शहरात खाजगी रूग्णालयांकडून आकारण्यात येणारे बिलाची तपासणी शासकीय ऑडिटर मार्फत करण्यासाठी मनपा आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले आहे. परंतु मनपाकडून अजुनही तशी व्यवस्था झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे रुग्णांना शासन नियमापेक्षा जास्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे, अशा तक्रारी वाढल्या आहेत.

सध्या रूग्णांना एचआरसीटी टेस्टसाठीही अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजावे लागत आहेत. खाजगी सेंटरवर ही प्रचंड ताण पडत आहे. नगर मनपाला दीड वर्षापूर्वी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून सीटी स्कॅन मशीन‌ मिळाले. पण महापालिका प्रशासनाने गलथानपणा केल्याने आज सर्वाधिक गरज असताना मशिनचा सर्वसामान्यांना फायदा होत नाही. मनपाने युद्ध पातळीवर सदर मशिन कार्यान्वित करून रुग्णांना अल्प दरात सीटी स्कॅन सुविधा देणे गरजेचे आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोना उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजनमधून जवळपास 30 टक्के निधी खर्च करण्याची मुभा दिली आहे. तसेच ब्रेक द चेन नियमावली जाहीर करताना जवळपास 3300 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यातून नगर जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीचा योग्य विनियोग करून आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम व भविष्यातील संभाव्य रूग्णवाढ लक्षात घेऊन विस्तारित करण्यात यावी. सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासन नियोजन करीत असले तरी रुग्णांची परवड कायम आहे. त्यामुळे नियोजनात त्रुटी असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

या परिस्थितीत तातडीने सुधारणा करावी अन्यथा शिवसेनेच्यावतीने थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नगर जिल्ह्यातील तसेच नगर मनपा हद्दीतील आरोग्य व्यवस्थेच्या त्रुटींबाबत तक्रार करण्यात येईल. प्रशासनाच्या सर्व नियमावलींना पक्ष म्हणून शिवसेनेचे कायम सहकार्य राहीले आहे. आता प्रशासनानेही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अधिक संवेदनशील होणे आवश्यक आहे.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post