कोविड बाधित ग्रामसेवकांसाठी शासकीय व खासगी रूग्णालयात 10 टक्के बेड आरक्षित ठेवावेत : एकनाथ ढाकणे

 कोविड बाधित ग्रामसेवकांसाठी शासकीय व खासगी रूग्णालयात 10 टक्के बेड आरक्षित ठेवावेत : एकनाथ ढाकणे



महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे आग्रही मागणी

नगर : कोविड 19 संबंधित कर्तव्य बजावण्यात राज्यातील ग्रामसेवक संवर्ग अक्षरश: जीव धोक्यात घालून काम करीत आहे. गावागावात कोविड संसर्ग रोखण्यासाठी फ्रंट वर्कर म्हणून कार्यरत असणारे ग्रामसेवक तसेच त्यांचे कुटुंबियही करोनाबाधित होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अशावेळी त्यांना तातडीने योग्य उपचार मिळणे आवश्यक असून राज्य शासनाने सर्व शासकीय रूग्णालय तसेच खासगी रूग्णालयात 10 टक्के बेड कोविडबाधित ग्रामसेवकांसाठी राखीव ठेवावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने केली आहे. याबाबत ग्रामसेवक युनियनचे राज्य अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे व राज्य सरचिटणीस प्रशांत जामोदे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव यांना निवेदन पाठवले आहे.

या निवेदनात एकनाथ ढाकणे यांनी म्हटले आहे की, राज्यात अनेक ग्रामसेवक कर्तव्य बजावताना करोनाबाधित होत आहेत. त्यांच्यामुळे त्यांचे कुटुंबियांनाही संसर्ग होत आहे. त्यांना वेळीच औषधोपचार मिळणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात अद्ययावत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत. शहरात त्यांना तातडीने सरकारी तसेच खासगी रूग्णालयात बेड उपलब्ध झाले पाहिजे. विशेषत: तालुकास्तरावर तसेच मुंबई, पुणे आदी ठिकाणी फ्रंट लाईन वर्करसाठी 10 टक्के बेड आरक्षित असणे आवश्यक आहे. ग्रामसेवकांसह अन्य कर्मचार्‍यांना तात्काळ ऑक्सिजन बेड, रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होईल यादृष्टीने शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात यावी.

आताच्या काळात ग्रामीण भागात संसर्ग कमी होण्यासाठी ग्रामसेवक जीवाचे रान करून काम करीत आहेत. रूग्णांचे समुपदेशन, गृह विलीगीकरण, संस्थात्मक विलीगीकरण, औषध फवारणी, लसीकरण, जनजागृती, सर्वेक्षण, रूग्ण शोध मोहिम, क्वारंटाईनचे शिक्के मारणे आदी कामे मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहेत. जानेवारी 2021 ते 22 एप्रिल 2021 या कालावधीत राज्यात 35 ग्रामसेवकांचा दुर्दैवी मृत्यु झाला आहे. त्यांच्या वारसांना विमा कवचाचे लाभ त्वरित मिळणे गरजेचे आहे. याशिवाय जे बाधित होत आहेत, त्यांनाही तातडीने चांगले उपचार मिळणे आवश्यक असून यासंदर्भात शासनाने त्वरित पावले उचलावीत अन्यथा ग्रामीण भागातील फ्रंट लाईन यंत्रणा कोलमडू शकते, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post