'त्यांच्या' तालावर नाचणार्यांनी आता तरी डोळे उघडावे: आ.राधाकृष्ण विखे

 'त्यांच्या' तालावर नाचणार्यांनी आता तरी डोळे उघडावे: आ.राधाकृष्ण विखे 



लोणी : महाभकास आघाडीचे राज्याचे नेते तुम्ही स्वत:ला समजता, तर मंत्रीमंडळात समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा निर्णय रद्द करुन दाखवा असे थेट आव्हान पद्मश्री डॉ.विट्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. कालपर्यंत निळवंडे प्रश्नांवरुन आम्हाला बदनाम करणारी मंडळी आता उशिरा का होईना कालव्यांच्या कामाबाबत खरे बोलू लागल्याने त्यांच्या तालावर झेन्डे घेऊन नाचणार्यांनी आतातरी डोळे उघडावीत असा सल्ला त्यांनी दिला. 


            पद्मश्री डॉ.विट्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या ७१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आ.राधाकृष्ण विखे पाटील बोलत होते.जेष्ठनेते आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, खा.डॉ.सुजय विखे पाटील, प्रवरा बँकेचे चेअरमन बाळासाहेब भवर, चेअरमन नंदू राठी, डॉ.भास्करराव खर्डे, व्हा.चेअरमन विश्वासराव कडू, कैलास तांबे, रामभाऊ भूसाळ, आण्णासाहेब कडू, कार्यकारी संचालक ठकाजी ढोणे यांच्यासह सर्व संचालक याप्रसंगी उपस्थित होते. कारखान्याचे सभासद ऑनलाईन पध्दतीने या सभेत सहभागी झाले होते. विविध विषयांचे ठराव या सभेत सर्वानुमते मंजुर करण्यात आले.


       आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपल्या भाषणात सहकारी साखर कारखानदारी बरोबरच शेतक-यांच्या प्रश्नांना स्पर्श करुन राज्य सरकारवर टिका केली. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच सहकारी साखर कारखानदारीला भविष्यात चांगले दिवस येणार असल्याचे त्यांनी आवर्जुन नमुद करुन, पंतप्रधान नरेंद्र मादी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी साखर कारखान्यांबाबत दुरदृष्टीने घेतलेल्या निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम भविष्यात निश्चित दिसेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 


       यापुर्वी ज्यांच्यावर जबाबदारी होती त्यांनी सहकारी साखर कारखानदारीची निराशाच केली. मात्र देशाच्या इतिहासात प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने साखरेच्या दराची निश्चिती केली. साखर निर्यातीलाही प्रोत्साहन आणि अनुदान देण्याचा निर्णय केला. साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांसाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्री गटाने इथेनॉल बाबत सलग ५ वर्षाचे धोरण निश्चित केल्यामुळे येत्या वर्षभरातच सहकारी साखर कारखानदारी मध्ये मोठे परिवर्तन झालेले दिसेल असे स्पष्ट करुन, आ.विखे पाटील म्हणाले की, काळाची पाऊल ओळखूनच आपण आपल्या कारखान्यात बदल करत आहोत तो सभासदांच्या हिताचाच असेल असे त्यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित करणा-यांना ठणकावून सांगितले..


       कार्यक्षेत्रात भविष्यात ७ लाख मेट्रीक टनाचे उत्पादन घेण्याचे उदिष्ठ ठेवले असून, यासाठी उपलब्ध पाण्याचा वापर करावा लागणार असला तरी, पाण्याचा संघर्ष आपला कमी झालेला नाही. कारण समन्यायी पाणी वाटपाचे भूत या जिल्ह्याच्या मानगुटीवर अनेक वर्षे बसले आहे. त्यावेळी सत्तेत बसलेल्या मंडळींनी जिल्ह्यातील पाणी वाहून जात असतानासुध्दा शब्द काढला नाही. सत्ता गेल्यानंतर पाणी देण्यास विरोध करु लागले. आता सत्ता तुमच्याच ताब्यात आहे, महाभकास आघाडीचे तुम्ही नेते आहात, या कायद्याबाबत तुम्ही बोलत का नाही? असा प्रश्न करुन, आ.विखे पाटील म्हणाले की, समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा रद्द करण्याची जबाबदारी आता तुमची आहे.


       वर्षानुवर्षे रखडलेल्या निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामांची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतानाच झाली. मागील १० वर्षे ही कामे धरणाच्या मुखापासुन सुरु होवू शकली नाहीत, काहींना ही कामे सुरु होवू द्यायची नव्हती. कारण कालव्यांची कामे झाली असती तर त्यांच्या तालुक्यात पाणी आले असते, दुसरा कारखाना उभा राहीला असता, नवे नेतृत्व उभे राहीले असते याची भिती त्यांना होती. त्यामुळेच ते केवळ या प्रश्नांवर भूलथापा देत होते. जेष्ठनेते मधुकरराव पिचड यांच्या पुढाकाराने या कामांना सुरुवात झाली. निळवंड्याचे स्वत:ला तारणहार समजणारे नेते आता खरे बोलू लागले आहेत. वरच्या भागात कामे सुरु होत नाहीत तोपर्यंत खालच्या भागाला पाणी येणार नाही हेच आम्ही सांगत होतो. आता हे शहाणपण त्यांना उशिरा सुचले आहे. परंतू निळवंड्याला केवळ आमचा विरोध असल्याचे भासवून, याच कारणाने खासदार साहेबांना सातत्याने बदनाम केले गेले. कृती समित्या उभारुन जिरायती भागात शेतक-यांना आंदोलनं करायला लावली. आता तरी कृती समितीने डोळे उघडावेत असा सल्ला आ.विखे पाटील यांनी दिला.


       यांना पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकरी दिसतो, महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या प्रश्नांकडे मंत्र्यांना पाहायला वेळ नाही, दूध उत्पादक शेतक-यांना १७ ते १८ रुपयांचा भाव स्विकारावा लागत आहे. अनुदानाच्या रुपाने दूध उत्पादकांना किती पैसे दिले याचा हिशोक कोणी द्यायला तयार नाही अशी टिका करुन आ.विखे पाटील यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे का होईना शेतक-यांना मदत मिळत असल्याचे नमुद करुन आ.विखे पाटील म्हणाले की, भविष्यात याच विचाराने सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी, सभासदांचे हित जोपासण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.


       खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारने सहकारी साखर कारखानदारीच्या घेतलेल्या निर्णयांची माहीती देवून केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच सहकारी साखर काखानदारीला चांगले दिवस येणार आहेत, अनेक जन सहकार चळवळ संपवायला निघाले होते, अनेकांनी खासगी कारखाने काढले. आपण मात्र आव्हानात्मक परिस्थितीवर मात करुन, ही चळवळ निस्वार्थपणे पुढे घेवून जात आहोत यामध्ये आमचा कोणताही स्वार्थ नाही. कर नाही त्याला डर कशाची असे स्पष्ट करुन डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी भविष्यात कारखान्याच्या विस्तारीकरणाबाबत तसेच इथेनॉल निर्मितीच्या प्रकल्पाबाबत उपस्थित होणा-या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे सभासदांना देण्याची ग्वाही दिली. याप्रसंगी माजीमंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील यांचेही भाषण झाले.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post