सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व ‌पेन्शनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व ‌पेन्शन रोखने चुकीचे, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय



नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने  कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसंबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन रोखू शकत नाही. तसेच पेन्शन आणि वेतन देण्यास उशीर होत असल्यास सरकारने त्यावर योग्य व्याज देणे आवश्यक आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने आंध्र प्रदेश सरकारला काही काळापर्यंत थांबवण्यात आलेले पेन्शन आणि वेतनावर सहा टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाने यासंबंधी 12 टक्के देण्यास सांगितलं होतं. आंध्र प्रदेश सरकारने कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च-एप्रिल 2020 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन काही वेळासाठी थांबवले होते. सरकारने यासंबंधी एक आदेश जारी केला होता. पण, नंतर सरकारने आरोग्य विभाग, स्वच्छता कर्मचारी आणि पोलिसांना पूर्ण वेतन दिले होते आणि 26 एप्रिलला पूर्ण पेन्शनही देऊ केली होती. पण, यादरम्यान एका माजी जिल्हा न्यायाधीशाने याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी वेतन आणि पेन्शन मिळवणे कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असल्याचं म्हणत रोखण्यात आलेले वेतन आणि पेन्शन देण्याची मागणी केली होती. न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि एमआर शाह यांच्या पीठाने 8 फेब्रुवारीला आंध्र प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं होतं की, थकीत वेतन आणि पेन्शन देण्याचा आदेशात काही चूक नाही, नियम कायद्यानुसार वेतन आणि पेन्शन मिळणं हे सरकारी कर्मचाऱ्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, व्याजदर 12 टक्क्यांपेक्षा कमी केला जाऊ शकतो.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post