महाराष्ट्रात नागपूरला विधानमंडळाचे अधिवेशन का होते? काय आहे इतिहास...वाचा सविस्तर

 



विधानभवन, नागपूर येथे विधानमंडळ सचिवालयाचा कायमस्वरुपी कक्ष सोमवार दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ रोजी मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यान्वित होत आहे. देशाच्या नकाशावर भौगोलिकदृष्ट्या नागपूरचे स्थान केंद्रस्थानी आहे. वर्षातील ३ अधिवेशनांपैकी १ अधिवेशन उप राजधानी नागपूरमध्ये घेण्याची महाराष्ट्राची, नागपूर करारानुसार सुरू झालेली परंपरा, संसदीय लोकशाहीत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली आहे. या कार्यक्रमानिमित्त हा माहितीपर लेख…

भारतातील संसदीय लोकशाहीच्या वाटचालीत महाराष्ट्राचे स्थान आणि योगदान नेहमीच महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.  महाराष्ट्र विधानमंडळाने संमत केलेले आणि समाजजीवनावर प्रगतीच्यादृष्टीने दूरगामी परिणाम करणारे कायदे, राष्ट्रीय पातळीवर संसदेने देशासाठी स्वीकारले आहेत. रोजगार हमी योजनेचा कायदा, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा यासारखी उदाहरणे यासंदर्भात महत्त्वाची आहेत.

संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या प्रसंगी मध्यप्रांतातील मराठी भाषिक विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूरला असलेला तेव्हाच्या राजधानीचा दर्जा त्यागून वैदर्भीय जनता महाराष्ट्रात सामील झाली.  २८ सप्टेंबर, १९५३ रोजी अस्तित्वात आलेल्या नागपूर करारान्वये “शासनाचे कार्यस्थान अधिकृत निश्चित कालावधीकरिता नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि दरवर्षी राज्य विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात येईल”, असे सुनिश्चित करण्यात आले.

अशाप्रकारे दोन ठिकाणी विधीमंडळाचे अधिवेशन गेली अनेक वर्षे भारतात फक्त दोन राज्यात आयोजित केली जात आहेत.

(१)          महाराष्ट्र

(२)          जम्मू आणि काश्मीर

 

सन २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर, लडाख केंद्रशाषित प्रदेश झाले आहेत.  तसेच

(३) कर्नाटकमध्ये सन २०१२ मध्ये बेळगांव येथे सुवर्ण विधानसभा नावाने नवीन इमारत बांधण्यात आली असून तेथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन आयोजित केले जाते.

नागपूर करारानुसार १९६० पासून उपराजधानी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे आयोजित केले जाते. फक्त काही अपवाद वगळता नागपूर कराराव्दारे अंमलात आणली गेलेली ही व्यवस्था अव्याहतपणे सुरु आहे.  महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर नागपूर येथे घेण्यात न आलेल्या अधिवेशनांची संख्या ५ आहे.  त्यांचे वर्ष आणि कारणे

पुढीलप्रमाणे :-

(१)  १९६२ – भारत-चीन युध्दामुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.

(२)  १९६३ – तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. मारोतराव कन्नमवार यांचे दिनांक २४ नोव्हेंबर, १९६३ रोजी निधन झाल्यामुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.

(३) १९७९ – लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे यावर्षी नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.

(4)  १९८५ – दिनांक २८ डिसेंबर , १८८५ ला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना मुंबई येथे झाली होती.  त्याचा शताब्दी महोत्सव मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्याने यावर्षी नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही. मात्र १९८६ साली ३ ऐवजी ४ अधिवेशने झाली, त्यापैकी जानेवारी,  १९८६ आणि नोव्हेंबर, १९८६ अशी दोन अधिवेशने नागपूरला झाली. या दोन्ही अधिवेशनाच्या बैठकांची संख्या प्रत्येकी १५ दिवस होती.

(५) सन २०२० – वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-१९) मुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.

उपरोक्त पाच अपवाद वगळता १९६० पासून दरवर्षी नित्यनेमाने १ अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. त्यात नागपूरातील ४ पावसाळी अधिवेशनांचाही समावेश आहे. (सन १९६१, १९६६, १९७१ आणि अलीकडचे जुलै, २०१८)

विशाल मराठी भाषिक राज्याची निर्मिती आणि नागपूर करार या संदर्भात बोलतांना प्रथम मुख्यमंत्री आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांनी भावनिक ऐक्याला महत्त्व दिले होते.  नागपूर येथील अधिवशेनाच्या आयोजनासंदर्भात खर्चाचा मुद्दा घेऊन टिका केली जाते परंतु अधिवेशनामुळे भावनिक ऐक्याचा बंध बळकट होणे आणि अधिवेशन काळात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळणे, विकास योजनांना गती मिळणे शक्य झाले आहे.

नागपूर अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर, विकास योजनांवर प्रश्न-लक्षवेधी-ठराव-अर्धा तास चर्चा-अशासकीय ठराव-औचित्याचे मुद्दे-स्थगन प्रस्ताव अशा विविध संसदीय आयुधांव्दारे विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सखोल विचारमंथन झाल्याचे आपल्याला मागील अधिवेशनांच्या कार्यवृत्तावरुन दिसून येईल. दोन्ही सभागृहांचे मा.पीठासीन अधिकारी नागपूर अधिवेशन काळात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळावा यासाठी संबंधीत विषयांना, सन्मानीय सदस्यांना अग्रक्रमाने संधी उपलब्ध करुन देत असतात.

गेल्या ६० वर्षात आजपर्यंत नागपूर येथील अधिवेशने विदर्भातील प्रश्नांबरोबरच राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न, ध्येयधोरणे, संमत कायदे यादृष्टीने नेहमीच महत्त्वपूर्ण आणि वैशिष्टयपूर्ण ठरली आहेत.  कृष्णा-गोदावरी पाण्याच्या वाटपासंबंधातील ठराव, लोकसभेत व विधानसभेत सरळ निवडणुकीने भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी नाही एवढ्या जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याबाबतचा प्रस्ताव, वनसंवर्धन कायदा, मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियम १९९४ मध्ये सुधारणा करणारा ठराव, कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यासाठी घटनेत सुधारणा करण्याबाबत, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मा.अध्यक्षांनी सर्व गटनेत्यांची बैठक घेऊन यासंदर्भात सभागृहाने संमत केलेला ठराव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी एन.टी.सी. च्या मालकीची साडेबारा एकर जागा केंद्र शासनाने देण्याबाबतचा एकमताने संमत झालेला ठराव, छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबईचा  नामविस्तार “छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई” असे करण्याबाबत केंद्र सरकारला करण्यात आलेली शिफारस एकमताने संमत, त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचा “छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस” असा नामविस्तार, एल्फीस्टन रोड या रेल्व स्थानकाचे नाव बदलुन “प्रभादेवी” असे करण्यात यावे अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली. अशा अनेक संदर्भामध्ये नागपूर अधिवेशनात घेण्यात आलेले हे निर्णय, चर्चा महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.  या सर्व वेळी सभागृहांमध्ये अतिशय सामंजस्य आणि एकमताचे दर्शन घडले.

विदर्भामध्ये एकूण ११ जिल्हे येतात. विधानसभेचे एकूण ६२ मतदार संघ या ११ जिल्हांमध्ये आहेत. विधानपरिषदेचे शिक्षक विभाग-२, पदवीधर-२ आणि स्थानिक प्राधिकारी संस्था -५ असे एकूण ९ मतदार संघ या विभागात आहेत.

 

नागपूर हे अगोदरपासूनच राजधानीचे शहर असल्यामुळे येथे विधानभवनाची सुंदर वास्तू, आमदार निवास, मंत्री बंगले संकूल (रवी भवन), कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी १६०/०२ खोल्यांचे गाळे अशी सर्व व्यवस्था तयार आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर शहराचे सौंदर्य, रुंद रस्ते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भौगोलिक दृष्ट्या देशात या शहराचे बरोबर मध्यवर्ती असलेले स्थान यामुळे नागपूरात विधानमंडळाचा कायमस्वरूपी कक्ष सुरु व्हावा, तसेच लोकसभेतील ब्युरो ऑफ पार्लमेंटरी स्टडीज अँड ट्रेनिंग (BPST) चे एक केंद्र कार्यान्वित व्हावे, अशी विधानसभा अध्यक्ष मा.श्री. नाना पटोले यांची संकल्पना आहे. 

लोकसभेतील ब्युरो ऑफ पार्लमेंटरी स्टडीज अँड ट्रेनिंग – (BPST) चे केंद्र विधानभवन, नागपूर येथे सुरु करण्यात यावे असा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष मा.श्री.नाना पटोले यांनी केवडिया, गुजरात येथे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये झालेल्या देशातील सर्व राज्यांच्या विधानमंडळाच्या पीठासीन अधिकारी परिषेदत मांडला, लोकसभा अध्यक्ष मा.श्री.ओम बिर्ला यांनी या संकल्पनेचे स्वागत केले आहे.

संसदीय लोकशाहीत लोकसहभागाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.  महाराष्ट्रासारख्या लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार या दोन्हीदृष्टीने मोठ्या असलेल्या राज्यात अनेक नव्या योजना, नवे कायदे लोकसहभागामुळे यशस्वी झाले.  विधानमंडळाला जनतेच्या इच्छा- आकांक्षांचे प्रतीक मानले जाते. या इच्छा-आकांक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे, तितक्याच तीव्रतेने विधानमंडळापर्यंत पोहचण्याच्या दृष्टीने तसेच समतोल विकासाचे उद्दिष्ट्य डोळयासमोर ठेवून विधानभवन, नागपूर येथे कायमस्वरूपी कक्ष कार्यान्वीत करण्याचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल यात शंका नाही.

 

(निलेश मदाने)

मा.अध्यक्षांचे विशेष कार्य अधिकारी तथा

संचालक, वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post