काष्टीतील जिल्हा परिषद शाळेचे मैदान अतिक्रमणांच्या विळख्यात

 काष्टीतील जिल्हा परिषद शाळेचे मैदान अतिक्रमणांच्या विळख्यात

विविध मागण्यांसाठी गावातील तरूणांचे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण



नगर : श्रीगोंदा तालुक्यातील काष्टी येथे जिल्हा परिषद शाळेचय मैदानावर चहूबाजूने होणारी अतिक्रमणे, बैलबाजारात ग्रामपंचायतींकडून आकारला जाणारा बेकायदा कर अशा विविध प्रश्नांबाबत कार्यवाही करावी या मागणीसाठी काष्टी येथेल तरूणांनी नगरमध्ये जिल्हा परिषद मुख्यालयासमोर उपोषण केले. विक्रम संभाजी पाचपुते, सचिन सुदाम पाचपुते,अमित शेटे, अण्णा राऊत हे या उपोषणात सहभागी झाले होते. विविध प्रश्नंासाठी मागील सहा वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही प्रशासन दाद देत नसल्याने उपोषणाचा मार्ग अवलंबल्याचे विक्रम पाचपुते यांनी यावेळी सांगितले.

काष्टी येथे जिल्हा परिषद शाळेच्या मैदानावर चारही बाजूंनी अतिक्रमणे होत आहेत. जिल्हा परिषदचे अधिकारी मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. अनेक कामे चुकीच्या पध्दतीने चालू आहेत. जि.प.शाळेच्या मैदानावर गावाच्या पाण्याच्या दोन टाक्या आहेत. त्या पाण्याच्या टाकीचा विषय मा.न्यायालयात सुरू असून आता जिल्हा परिषदने सरकारी दवाखाना शाळेच्या मैदानावर घेतल्यामुळे काष्टीतील तरुणांमध्ये नाराजीचा सूर वाढला आहे. गावातील तरुणांना, वयोवृद्ध नागरिकांना पहाटेच्या वेळी, सायंकाळच्या वेळी फिरण्यासाठी याच मैदानात यावे लागते. गावाची यात्राही याच मैदानात भरते. गावातील अनेक मुले मैदानी खेळ याच मैदानावर खेळतात. गावाची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे आणि अशाप्रकारची अतिक्रमणे वाढत गेली तर भविष्यात मुलांना , गावाला असे मैदान उपलब्ध करून देता येणार नाही. पण दिवसेंदिवस स्थानिक नेते शाळेच्या मैदानाचा विषय प्रतिष्ठेचा करत असल्याने जिल्हा परिषद शाळा मोडकळीत काढण्याचा हेतू दिसत आहे. ही शाळा जर मोडकळीत निघाली तर गोरगरीब विध्यार्थ्यांना महागड्या खाजगी शाळेत शिक्षण घेण शक्य नाही. 3 वर्षापूर्वी दवाखान्याची जागा स्थलांतरित करावी यासाठी निवेदन जिल्हा परिषदला दिलेले आहे. ग्रामपंचायत कार्यालय हे तळमजल्यावर घेण्यात यावे असा ठराव ग्रामपंचायत सदस्यांनी मांडून मावळत्या सरपंचांनी अनुमोदन देऊन ठराव मंजूर केला आहे. ग्रामपंचायत दुर्लक्ष करत असल्याने गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार केली होती. त्यांनी ही तात्काळ कार्यवाही करावी असे आदेश देऊनही ग्रामपंचायत दुर्लक्ष करत आहे.

काष्टीचा बैल बाजार महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. त्याचा कर गोळा करण्याचा ग्रामपंचायतला कोणत्याही प्रकारचा अधिकार नाही असा आदेश 2 वर्षांपूर्वी मंत्रालयातून आलेला आहे. तरीही जिल्हापरिषद कार्यवाही करत नाही. त्यावरही कार्यवाही व्हावी  आणि  उच्च न्यायालयाने 32 गाळ्यांचे फेरलिलाव करण्याचे आदेश 5 वर्षांपूर्वी दिलेले आहेत. तरीही अजून जिल्हापरिषद अजून कार्यवाही करीत नसल्याकडे उपोषणकर्त्यांनी लक्ष वेधले.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post