राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची निदर्शने

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची निदर्शने
राज्य सरकारी, निमसरकारी, चतुर्थश्रेणी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची गोठवण्यात आलेले आर्थिक लाभ आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी


अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, निमसरकारी, चतुर्थश्रेणी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची गोठवण्यात आलेले आर्थिक लाभ आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्‍न सोडविण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करुन राष्ट्रीय निषेध दिन पाळण्यात आला. या मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, कार्याध्यक्ष मुकुंद शिंदे, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, विजय काकडे  आदि उपस्थित होते.
कोरोना महामारीत जीवनाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणार्‍या सरकारी व कंत्राटी कर्मचार्‍यांची कुंचबणा व आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण निषेधार्ह आहे. या धोरणाविरोधात 22 मे ते 4 जून दरम्यान राज्य व जिल्हा स्तरावर निदर्शने करुन कर्मचार्‍यांनी असंतोष व्यक्त करुन सरकारचे लक्ष वेधले होते. मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून कोरोनाच्या नावाखाली कर्मचारी, कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरू आहे. यासंदर्भात पुनश्‍च लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण देश व राज्य पातळीवर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आणि राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने निषेध दिन पाळण्यात आला असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
पीएफआरडीए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचार्‍यांना सेवेत नियमित सामावून घ्यावे, शासकीय निमशासकीय महामंडळ, नगरपालिका, महानगरपालिका, शैक्षणिक संस्थांनी विविध प्रकल्पातील रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्यात यावी, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेसे वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण व साहित्य देण्यात यावे, कर्मचार्‍यांना कोरोना काळात देण्यात आलेल्या विमा सुरक्षेत मुदत वाढ देण्यात यावी, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता व प्रोत्साहन भत्ता गोठविण्याचे धोरण रद्द करून जुलै 2019 पासून अद्यावत महागाई भत्ता फरकासह देण्याचे शासन निर्णय व्हावेत, बक्षी समितीच्या खंड दोन तात्काळ प्रसिद्ध करावा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट द्याव्या, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे व केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते देण्यात यावे, खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, निवृत्ती वयोमानापुर्वी कोणालाही जबरदस्तीने सेवानिवृत्ती करू नये, प्रत्येक पाच वर्षानंतर राज्यासाठी स्वतंत्र वेतन आयोगाची निर्मिती करून वेतन सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post