मुळा उजवा कालवा उपसा सिंचन सक्षमीकरणासाठी सर्वेक्षणास प्रशासकीय मान्यता

*अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा उजवा कालव्यावरील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यासाठीच्या  सर्व्हेक्षणाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता* 

 *मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली माहिती*

अहमदनगर,दि.२२:अहमदनगर जिल्हातील नेवासा तालुक्यांतील मुळा उजवा कालव्यावरील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सर्वेक्षण व अन्वेषण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.

श्री गडाख म्हणाले,अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील १) उपसा सिंचन योजना पानसवाडी, लोहगाव, मोरेचींचोरे (पानसवाडी नं.२) ( रु. १४.८० लक्ष) ,२)
उपसा सिंचन योजना घोडेगाव, लोहगाव, झापवाडी (रु. १४.५० लक्ष) ,
३) उपसा सिंचन योजना मांडेगव्हाण,  मोरगव्हाण, झापवाडी(१४.७०लक्ष)
४) उपसा सिंचन योजना लोहगाव,  मोरे चिंचोरे, घनगरवाडी (स्टेज,१) (स्टेज. २) (रु. १४.८५ लक्ष) या चार उपसा सिंचन योजनांचे सक्षमीकरण करण्याच्या प्रित्यर्थ सखोल सर्वेक्षण,अन्वेषण व संकल्पन करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एकूण  रुपये ५८.८५ लक्ष किमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अहमदनगर जिल्ह्यतील मुळा प्रकल्पांतर्गत मुळा उजवा कालव्याचे लाभक्षेत्र आहे. या कालव्याच्या लाभक्षेत्र नसलेल्या निरीक्षण पथाकडील भागाकडील क्षेत्रास कालव्यातून उपसा करुन पाणी घेण्यास सहकारी तत्त्वावरील संस्थाच्या उपसा सिंचन योजनांना मान्यता प्राप्त आहे. सदर उपसा सिंचनाची कामे सन १९८५ दरम्यान पूर्ण झालेली आहेत. उपसा सिंचन योजनेतर्गत उर्ध्वगामी नलिकेची तुटफूट झालेली आहे. मुख्य वितरण कुंड, अस्तित्वातील चा-या (पाट) पंप बहुतांश नादुरूस्त आहेत. शाश्वत पाणी उपलब्ध होण्यासाठी योजनेचे सविस्तर सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्पन प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. सक्षमीकरणानंतर ८०% लाभक्षेत्र पुनः स्थापित होणार (२३६९ हेक्टर) आहे.एकूण चार उपसा सिंचन योजना सक्षमीकरणासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या असल्याचे श्री.गडाख यांनी सांगितले.

या चार उपसा सिंचन योजनांचे सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठीचे अंदाजपत्रक नुसार प्रादेशिक जलसंधारण विभागाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी लागणारा खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असल्याचे  त्यांनी यावेळी सांगितले.
00000

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post